केंद्र सरकारने देशातील गरीब, गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांसाठी ‘शक्ती योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि स्वरोजगारासाठी विशेष मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. देशातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
या योजनेत सहभागी महिलांना प्रत्येक महिन्याला नियमित आर्थिक मदत, आरोग्य विमा संरक्षण, सशक्त पोषण आहार, आणि विविध कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अल्प व्याज दराने कर्ज, तसेच मार्गदर्शन आणि शासकीय मदत केंद्रांमार्फत सहकार्य दिले जाणार आहे.
ही योजना जिल्हा व ग्रामपातळीवर कार्यरत महिला सक्षमीकरण केंद्रांमार्फत राबवण्यात येणार आहे. या केंद्रांमध्ये स्थानीय महिला स्वयंसेविका, समुपदेशक, आणि प्रशिक्षित अधिकारी यांच्या मदतीने महिलांना मार्गदर्शन दिले जाईल. योजनेंतर्गत महिलांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण, संगणक व मोबाइल हाताळणी, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्राथमिक शिक्षण मिळेल.
या योजनेद्वारे महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता येईल, त्यांच्या घरगुती उत्पन्नात वाढ होईल, आणि त्या समाजात अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील. सरकारचा उद्देश आहे की महिलांची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारावी, व त्या दैनंदिन गरजांसाठी कोणावरही अवलंबून राहू नयेत.
या योजनेचा उद्देश स्पष्ट करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, “देशाच्या प्रगतीसाठी महिलांचे सशक्तीकरण अत्यावश्यक आहे. सरकार त्यांच्यासाठी संधीचे दारे उघडत आहे.” तसेच या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांशी समन्वय, नियमित आढावा बैठक, आणि शिस्तबद्ध निधीवाटप याची हमी दिली गेली आहे.
