मुंबईतील मशिदींमध्ये लाउडस्पीकरच्या वापराबाबत सुरक्षेच्या आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात अलीकडेच महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, धार्मिक स्थळांवरील लाउडस्पीकर वापरासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या आदेशानुसार, लाउडस्पीकरच्या आवाजाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांनी कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२५ मध्ये विधानसभेत सांगितले की, मशिदींना लाउडस्पीकर वापरण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी परवानगी दिली जाईल. जर आवाजाची मर्यादा ओलांडली गेली, तर परवानगी रद्द केली जाईल आणि लाउडस्पीकर जप्त केले जातील. समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आजमी यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी म्हटले की, लाउडस्पीकर हटवण्याची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसारच व्हावी, पोलिसांनी मनमानीपणे कारवाई करू नये.
लाउडस्पीकरच्या वापरावर निर्बंध आल्यामुळे, काही मशिदींनी ‘लाइव्ह अजान’ अ‍ॅपचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून नमाजाच्या वेळा आणि अजानची माहिती मिळवता येते, ज्यामुळे लाउडस्पीकरच्या वापराची गरज कमी होते.
मुंबईतील मशिदींच्या लाउडस्पीकर वापराबाबत सुरक्षेच्या आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात विविध घडामोडी घडत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली, मशिदींनी लाउडस्पीकरच्या वापराबाबत नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
