महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना बाजारातील भावचढउतारापासून संरक्षण मिळावे यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत कापूस, हळद आणि मका या प्रमुख पिकांसाठी ‘हेजिंग डेस्क’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बाजारातील जोखमीपासून वाचण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यांना भाव स्थिरतेसाठी मदत मिळणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांना प्रथमतः प्रशिक्षित केले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनांद्वारे या पिकांच्या बाजारातील संभाव्य घसरणीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने राष्ट्रीय कमोडिटी व डेरिव्हेटिव्ह्ज्‌ एक्स्चेंज सोबत भागीदारी केली आहे.
या योजनेअंतर्गत एक स्वतंत्र ‘जोखीम व्यवस्थापन कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार असून, या कक्षामार्फत दरवर्षी बाजारातील स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला जाईल. या अहवालात पिकांच्या दरांवर परिणाम करणारे घटक, पुरवठा आणि मागणीचे विश्लेषण, तसेच भाव स्थिरतेसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन दिले जाईल.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादनातच नव्हे, तर विक्री दरांच्या संदर्भातही अधिक सुरक्षितता मिळेल. भावघसरणीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल आणि शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांसाठी दीर्घकालीन नियोजन करता येईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
