महाराष्ट्र शासनाने मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात आधुनिकता आणण्यासाठी ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीअंतर्गत सर्व दस्तऐवज, अहवाल आणि प्रस्ताव डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील. कागदविरहित, पारदर्शक आणि वेगवान प्रशासनासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यासाठी पन्नास आयपॅड खरेदी करण्याचा निर्णय झाला आहे.
या आयपॅड खरेदीसाठी शासनाने एक कोटी एकसष्ट लाख रुपयांची मंजुरी दिली आहे. या आयपॅडसोबत कव्हर, कीबोर्ड, लेखन पेन, अडॅप्टर आणि केबल अशी सर्व उपकरणे देण्यात येणार आहेत. आयटी विभागाच्या माध्यमातून ही खरेदी होणार आहे, आणि ती मंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वितरित केली जाणार आहे.
या उपक्रमासाठी निवडलेल्या पहिल्या कंत्राटदाराला पाच तासांच्या आत यंत्रणा पुरवठा करायची होती, मात्र तो अटी पूर्ण करू न शकल्यामुळे त्याची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. त्यानंतर शासनाने ‘शिघ्र निविदा प्रक्रिया’ राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच नवीन पुरवठादार निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती आहे.
ही ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठका व निर्णय प्रक्रिया आता संगणकीकृत होणार असून, कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे. काही तांत्रिक अडचणी असूनही शासनाने ही योजना वेळेत राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
