परदेश मंत्रालयाने ई-पासपोर्ट आणि नवीन डिजिटल पासपोर्ट सेवा प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाची घोषणा केली आहे. या योजनेत चिपयुक्त पासपोर्ट लवकर लागू होणार असून, प्रवासी आणि सुरक्षा यंत्रणांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे
भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देशात ई-पासपोर्ट प्रणाली सुरु करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे भारतीय नागरिकांचा आंतरराष्ट्रीय प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत होणार आहे. ही सेवा डिजिटल इंडिया या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ई-पासपोर्टचा प्रारंभिक टप्पा तेरा प्रमुख शहरांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. यात नागपूर, गोवा, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद आदी शहरांचा समावेश आहे. येथून या प्रणालीची चाचणी व प्रारंभिक वितरण सुरू करण्यात आले आहे. यानंतर टप्प्याटप्प्याने देशभरातील सर्व पासपोर्ट कार्यालयांमध्ये ही सेवा लागू होणार आहे.
नवीन ई-पासपोर्टमध्ये आरएफआयडी चिप आणि अंतर्गत अँटेना बसवले आहेत. यात धारकाची व्यक्तिगत व जैविक माहिती सुरक्षित स्वरूपात संग्रहित केली जाते. त्यामुळे सीमा तपासणीसारख्या प्रक्रियांमध्ये जलदता येणार असून, बनावट ओळखपत्रांची शक्यता अत्यल्प होणार आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे.
हे पासपोर्ट नाशिकमधील भारतीय सुरक्षा प्रेसमध्ये छापले जात आहेत. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला मदत मिळेल आणि टिकाऊ आणि स्वावलंबी उत्पादन तयार होण्यास हातभार लागेल. एकदा प्रारंभिक टप्पा यशस्वी झाल्यानंतर हे पासपोर्ट मध्यम २०२५ मध्ये राज्यभरातील पासपोर्ट सेवा केंद्रांमध्ये लागू केली जाणार आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया त्याचप्रमाणे राहणार असून, केंद्राच्या धोरणानुसार सुविधा लोकांपर्यंत सोयीस्करपणे पोहचविण्यात येतील.
