स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच परप्रांतीय व परदेशी नागरिकांसाठी स्वतंत्र डिटेंशन सेंटर उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे केंद्र नवी मुंबईतील बालेगाव या ठिकाणी उभारले जाणार असून, यासाठी सुमारे तेत्तीस कोटी अठ्ठावीस लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही सुविधा उभारण्यात येणार असून, येत्या अठरा महिन्यांत काम पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

या केंद्रात दोनशे लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था असेल. येथे स्त्री आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र विभाग, भोजन आणि आरोग्य सुविधा, निगराणी कक्ष, पाण्याची वीजेची सोय, आणि सुरक्षेसाठी पोलिसांचे तैनात पथक असणार आहे. डिटेंशन सेंटरमध्ये ते परदेशी नागरिक ठेवले जातील, जे भारतात अवैधपणे वास्तव्य करत आहेत, किंवा ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असून परत पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे राज्यात वाढत चाललेले अवैध परदेशी नागरिकांचे प्रमाण, विशेषतः बांगलादेश, आफ्रिकन देश आणि इतर शेजारी राष्ट्रांतील नागरिक. हे लोक अनेकदा वसाहतींमध्ये राहतात, काही वेळा गुन्हेगारी कारवायांमध्ये अडकतात, आणि त्यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर त्यांना ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध नसते. आतापर्यंत अशा व्यक्तींना तुरुंगात ठेवण्यात येत होते, पण त्यावर अनेक वेळा टीका होत होती.

राज्य मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील प्रस्तावाला मागील वर्षीच मंजुरी दिली होती. आता या केंद्राच्या उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शासनाचे म्हणणे आहे की, या सुविधेमुळे कायद्याचे पालन करताना मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही आणि परदेशी नागरिकांची व्यवस्थित नोंद, देखरेख आणि निर्गमन प्रक्रिया पार पाडता येईल.