राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात झालेल्या जनआंदोलनाने अखेर सरकारला नमते घ्यायला लावले. ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला असून, नियोजित मोर्च्याऐवजी आता “विजय यात्रा” काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिनांक २९ जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एकत्र येत प्रतिकात्मक होळी पेटवून या निर्णयाविरोधात निषेध व्यक्त केला. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी मराठी जनतेच्या भावनांना दिलासा देणाऱ्या भाषणांतून सरकारवर हल्ला चढवला.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने निर्णय घेत हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय मागे घेतला. यापुढे मराठी भाषा अनिवार्य राहणार असून, हिंदी ही ऐच्छिक असेल. यासंदर्भात पुढील अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
विरोधकांच्या दबावामुळे सरकारने माघार घेतल्यानंतर ठाकरे बंधूंनी दिनांक ५ जुलै 2025 ला नियोजित असलेला मोर्चा रद्द करत त्याऐवजी विजय यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला. राज ठाकरे यांनी हा “मराठी अस्मितेचा विजय” असल्याचे जाहीर करत, भविष्यात मराठी भाषेच्या विरोधात कुठलाही निर्णय आल्यास त्याला अधिक तीव्रपणे विरोध केला जाईल, असा इशारा दिला.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले की, “मराठी जनतेचा अपमान करणारा हा निर्णय होता आणि त्यातून सरकारने मराठी व गैरमराठी जनतेत दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.” दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, “सर्व घटकांचे मत ऐकूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
या आंदोलनातून पुन्हा एकदा राज्यात मराठी अस्मितेचा जागर झाला असून, जनतेने दाखवलेला दबाव सरकारला निर्णय बदलायला भाग पाडणारा ठरला आहे.
