केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिनांक ४ जून २०२५ रोजी जनगणना २०२७ ची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार असून, १९३१ नंतर प्रथमच जातीनिहाय माहिती संकलित केली जाणार आहे. ही माहिती सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांच्या नियोजनात मदत करेल. हिमालयीन आणि बर्फाच्छादित भागांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडचा समावेश आहे.
देशाच्या इतर भागांमध्ये दिनांक १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल. या जनगणनेत दिनांक १ मार्च २०२७ हा संदर्भ दिनांक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. हिमालयीन आणि बर्फाच्छादित भागांसाठी हा दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ असेल. या जनगणनेत १९३१ नंतर प्रथमच सर्व जातींची माहिती संकलित केली जाणार आहे. यापूर्वी केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचीच माहिती गोळा केली जात होती. आता इतर मागासवर्गीय आणि इतर जातींचीही नोंद घेतली जाईल.
जातीनिहाय माहिती संकलनामुळे सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांच्या नियोजनात मदत होईल. मात्र, काही राज्यांमध्ये यावरून राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही जनगणना भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना असेल. यामध्ये मोबाइल अ‍ॅप्स आणि ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जाईल. नागरिकांना स्वयं-नोंदणीची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जनगणनेनंतर लोकसभा आणि विधानसभांच्या मतदारसंघांचे पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिलांच्या तेत्तीस टक्के आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठीही ही जनगणना आवश्यक आहे. जनगणना २०२७ ही भारताच्या लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि धोरणात्मक नियोजनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. जातीनिहाय माहिती संकलन, डिजिटल पद्धतीचा वापर आणि दोन टप्प्यांत होणारी ही जनगणना देशाच्या भविष्यातील निर्णयप्रक्रियेसाठी आधारभूत ठरेल.
