स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील एका गर्भवती महिलेला रेशनकार्डावर नाव नोंद नसल्यामुळे शासनाच्या आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळाला नाही. प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तिच्या नावाची नोंद नसल्याचे कारण देत तिला आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवले. महाराष्ट्र शासन विविध आरोग्य विमा योजना चालवत आहे, ज्या अंतर्गत गर्भवती महिलांना मोफत उपचार, औषधे आणि शस्त्रक्रिया सुविधा देण्यात येतात. मात्र या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्डावरील नाव अद्ययावत असणे बंधनकारक आहे. यामुळे अनेक महिलांना केवळ नाव नसल्यामुळे मदतीपासून हात धुवावे लागत आहेत.

या प्रकारामुळे गरजवंत महिलांना वेळेवर आणि योग्य वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडथळा निर्माण होतो. ज्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे, अशा महिलांना या तांत्रिक त्रुटीमुळे खासगी उपचाराचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो, जो त्यांच्यासाठी मोठा आर्थिक भार ठरतो. नाव नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि तत्पर केली पाहिजे. जिल्हा प्रशासन, महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त मोहीम राबवून रेशनकार्डातील नावांची पूर्तता करावी. तसेच, रुग्णालयांनीही तात्पुरत्या प्रमाणपत्राच्या आधारे तात्काळ उपचार सुरू करून नंतर पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

शासनाने राबवलेल्या योजना या खरंच उपयुक्त आहेत, मात्र अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटींमुळे त्याचा लाभ सर्वांना मिळत नाही. त्यामुळे गरीब व गरजूंना योजनांचा खरा लाभ मिळावा यासाठी अधिक कार्यक्षम, माणुसकीची आणि लवचिक व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सर्व शासकीय यंत्रणांना आदेश देऊन रेशनकार्ड अद्ययावत करण्याची मोहिम राबवावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. तसेच, आरोग्य सुविधा देताना तात्पुरत्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे त्वरित उपचार देऊन नंतर कागदपत्रांची पडताळणी करणे हे धोरण हवे, जेणेकरून गरीब महिलांचा जीव धोक्यात जाऊ नये आणि त्यांना शासनाच्या योजनांचा खरा लाभ मिळावा.