भारत सरकारने 2025–26 आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या खात्यात सहा लाख ऐक्याऐंशी कोटीची तरतूद जाहीर केली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे साडे नऊ टक्याने वाढलेली आहे. या वाढलेल्या बजेटची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे मानवी कल्याण आणि पेन्शन खर्चासाठी राखीव मोठ्या प्रमाणात निधी असून, यामुळे भांडवली मोहीमेसाठी राखीव निधी तुलनेने कमी वाटपाला आला आहे.
उपायोजित खर्चात एक लाख ऐंशी कोटी भांडवली खर्चासाठी, विशेषतः विमान, नौदल उपकरणे आणि ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी, तर चार लाखकोटी पेन्शन व छाननी खर्चासाठी राखले गेले आहेत. शक्ती प्रक्षेपण क्षमतांमध्ये सुधारणा करताना हवाई, नौदल व सहायक सेवांसाठी स्वतंत्र निधी, संशोधन-विकासासाठी दीड लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे.
याशिवाय, जगात सैन्य तात्त्विक क्षमतेत वाढ करण्याच्या संदर्भात, “ऑपरेशन सिंदूर”नंतर, तज्ञांनी भारताने जीडीपीच्या किमान अडीज कोटी इतका संरक्षण खर्च सुनिश्चित करावा अशी मागणी केली आहे. सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे, या अर्थसंकल्पात पन्नास हजार कोटींची अनुदानात्मक वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे संरक्षण बजेट पुढील वर्षात सात लाख कोटींवर जाऊ शकते.
