भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या यशस्वी लष्करी मोहिमेनंतर आता अंतराळ सुरक्षेच्या दिशेने मोठं पाऊल उचललं आहे. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्रांच्या हालचालींवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी भारत सरकारने बावन्न संरक्षण निगराणी उपग्रहांचं प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे उपग्रह २०२६ पासून २०२९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने अंतराळात सोडले जाणार असून, भारताची जागतिक पातळीवरील लष्करी दृष्टीकोनातून ही एक महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे सत्तावीस हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील एकवीस उपग्रह इस्रोकडून तर एकतीस उपग्रह खासगी भारतीय उद्योगांच्या सहकार्याने तयार करण्यात येणार आहेत. हे उपग्रह स्थल, जल आणि आकाश या तीनही क्षेत्रांतून सीमेवरील आणि सागरी मार्गावरील हालचालींची अचूक माहिती गोळा करण्याचं काम करतील.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताला परदेशी उपग्रहांवर अवलंबून राहावं लागल्यामुळे स्वतःची निगराणी क्षमता उभारण्याची गरज स्पष्ट झाली. नव्या उपग्रह जाळ्यामुळे भारत स्वावलंबी गुप्तचर यंत्रणा निर्माण करणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीतही तात्काळ निर्णय घेता येणार आहेत. यामुळे लष्कर, नौदल आणि वायुदल यांच्यातील समन्वय अधिक भक्कम होईल.
या उपग्रह प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार ‘अंतराळ संरक्षण धोरण’ तयार करत आहे. त्यात उपग्रहांची मालकी, नियंत्रण व वापर या बाबतीत स्पष्ट दिशा ठरवण्यात येणार आहे. एकंदरीत, भारत आता केवळ जमिनीवरच नव्हे तर अंतराळातही आपली सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करण्याच्या मार्गावर आहे.
