भारत सरकारने परमाणु ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खासगी कंपन्यांनाही आता देशात परमाणु ऊर्जा केंद्रे उभारण्याची व चालवण्याची परवानगी मिळणार आहे. याआधी ही परवानगी केवळ केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांपुरती मर्यादित होती.
या निर्णयासाठी १९६२ चा ‘भारतीय अणुऊर्जा अधिनियम’ आणि २०१० चा ‘नागरिक अणुऊर्जा नुकसान जबाबदारी अधिनियम’ यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
यामुळे केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित कंपन्यांसाठी देखील भारतातील अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये भाग घेण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. टाटा, अदानी, रिलायन्स, वेदांत यांसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांनीही या क्षेत्रात प्रवेशासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
या बदलांमुळे भारताची ऊर्जा निर्मिती क्षमता भरीव प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असून २०३१ पर्यंत सुमारे बावीस गीगावॅट आणि २०४७ पर्यंत शंभर गीगावॅटपर्यंत अणुऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय निर्णायक मानला जात आहे.
