महाराष्ट्र शासनाने नव्या शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात शिकवणे सक्तीचे केले होते. मात्र या निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाल्यामुळे सरकारने अखेर आपली भूमिका बदलली आहे. विरोधी पक्ष, मराठी भाषेचे समर्थक, शिक्षक संघटना आणि पालकवर्ग यांनी एकत्र येत या निर्णयावर आक्षेप नोंदवत सरकारवर “हिंदी लादली जात आहे” असा आरोप केला होता.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की हिंदी आता सक्तीची नसेल. विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेच्या रूपात हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय खुला असेल. एका वर्गात २० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भाषा निवडली, तर त्या भाषेसाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील किंवा त्या भाषेचे ऑनलाईन शिक्षण दिले जाईल.
शासनाने यासोबतच शिक्षणपद्धतीतही लवचिकता दाखवत इयत्ता पहिली व दुसरीमध्ये तिसऱ्या भाषेचे शिक्षण केवळ मौखिक स्वरूपात दिले जाईल असे जाहीर केले आहे. लेखन व वाचन हे शिक्षणाचे भाग केवळ तिसरीपासूनच सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लहान मुलांवर भाषेचे अतिरिक्त ओझे येणार नाही, असा यामागचा उद्देश सांगितला गेला.
राजकीय स्तरावर या निर्णयावरून चांगलाच गदारोळ झाला होता. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार यांसारख्या नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका घेत सरकारवर टीका केली होती. मराठी भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा उचलून धरत त्यांनी जनतेत असंतोष निर्माण केला. अखेर सरकारने जनभावना ओळखून हा निर्णय मागे घेतला आणि आता हिंदी भाषा अनिवार्य न ठेवता पर्यायी ठेवण्यात आली आहे.
