लडाखमध्ये केंद्र सरकारने दिनांक ३ जून २०२५ रोजी नवीन अधिवास आणि आरक्षण धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा उद्देश स्थानिक नागरिकांचे रोजगार, सांस्कृतिक ओळख आणि भाषिक विविधतेचे संरक्षण करणे आहे. लडाखमध्ये सरकारी नोकऱ्यांपैकी पंच्याऐंशी टक्के जागा स्थानिक अधिवासींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमातींसाठी ऐंशी टक्के, सीमावर्ती भागातील रहिवाशांसाठी चार टक्के, अनुसूचित जातींसाठी एक टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे.
लडाखचे अधिवासी म्हणून पात्र होण्यासाठी खालील निकष लागू करण्यात आले आहेत. पंधरा वर्षे लडाखमध्ये सतत वास्तव्य केलेले व्यक्ती. लडाखमधील शैक्षणिक संस्थेत सात वर्षे शिक्षण घेतलेले आणि दहावी किंवा बारावी परीक्षा दिलेले विद्यार्थी. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची मुले/पत्नी, ज्यांनी लडाखमध्ये किमान दहा वर्षे सेवा केली आहे. लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल्स मध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या जागांची रोटेशन पद्धतीने नियुक्ती केली जाईल .
लडाखमध्ये इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, भोटी आणि पर्गी या भाषांना अधिकृत भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच, शिना, ब्रोक्सकट, बाल्टी आणि लडाखी या स्थानिक भाषांच्या संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. या नवीन धोरणांमुळे लडाखमधील स्थानिक लोकसंख्येच्या रोजगाराच्या संधी वाढतील, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल आणि स्थानिक भाषांचे संरक्षण होईल. तथापि, लडाखच्या नागरिकांनी मागणी केलेल्या सहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत घटनात्मक संरक्षणाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या धोरणांमुळे लडाखच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
