गुजरात राज्यातील सूरत परिसरात कापड व रासायनिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा औद्योगिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने पाच हजार कोटी रुपये खर्च करून ‘सागरी पाण्याच्या निचऱ्याचा’ एक विशेष प्रकल्प मंजूर केला आहे. या माध्यमातून उद्योगधंद्यांमधून निघणारे प्रक्रियायुक्त पाणी थेट खोल समुद्रात सोडण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
सध्या, सूरतमधील विविध औद्योगिक क्षेत्रांमधून दररोज सहाशे दशलक्ष लिटर पाणी निघते, ज्याचे योग्य प्रकारे शुद्धीकरण करणे आणि त्याचा सुरक्षित निचरा करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. या उद्देशाने डिप सागर निचरा पाइपलाईन प्रकल्प राबवला जाणार आहे. गुजरात मेरीटाईम बोर्डाने या प्रकल्पाला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीपैकी ऐंशी टक्के रक्कम राज्य शासन उभारणार असून उर्वरित वीस टक्के रक्कम स्थानिक उद्योग समुह उभारणार आहेत. या निर्णयामुळे सूरत आणि आजूबाजूच्या भागांतील औद्योगिक वाढीस मोठी चालना मिळेल, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
या प्रकल्पामुळे केवळ औद्योगिक निचऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही, तर जलप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यास, तसेच सागरातील जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासही मदत होईल. परिणामी, गुजरातमध्ये पर्यावरणस्नेही औद्योगिक विकासाला बळ मिळणार आहे.
