महाराष्ट्र सरकारने सातारा जिल्ह्यात “नवीन महाबळेश्वर” या महत्त्वाकांक्षी गिरिस्थान प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश पर्यटनाला चालना देणे, स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि महाबळेश्वर-पाचगणीवरील पर्यटकांच्या ताणात घट करणे आहे. सुरुवातीला दोनशे पस्तीस वांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पात आता आणखी दोनशे चौऱ्याण्णव गावे जोडली गेली असून, एकूण पाचशे एकोणतीस गावे आणि सुमारे दोन हजार सत्त्याण्णव चौ. किमी क्षेत्रफळाचा समावेश आहे. सातारा, जावळी, पाटण आणि महाबळेश्वर या चार तालुक्यांतील गावे या प्रकल्पात समाविष्ट आहेत.
बोटिंग, स्कूबा डायव्हिंग, हाऊसबोट, सायकल ट्रॅक, फर्निक्युलर रेल्वे, रोपवे, डार्क स्काय पार्क, रेट्रो व्हिलेज आणि होमस्टे यांसारख्या सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. बाजे पाटण येथे छोटे विमानतळ आणि उरमोडी येथे सी-प्लेन धावपट्टी उभारण्याची योजना आहे. इको-टूरिझमला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
प्रकल्पातील अनेक गावे इको-सेंसिटिव्ह झोनमध्ये येतात, ज्यामुळे पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक असल्याचे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाबळेश्वरमध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यालय सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल.
या प्रकल्पासाठी सुमारे बारा हजार आठशे नऊ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये विविध पर्यटन सुविधा, वाहतूक सुधारणा आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि पर्यावरणपूरक विकास साधता येईल. तथापि, पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा विचार करून विकासाची दिशा ठरवणे आवश्यक आहे.
