स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी राज्य शासनाने नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कामगारास दरवर्षी बारा हजार रुपये पेन्शन स्वरूपात मिळणार असून, त्याचा उद्देश कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेस बळ देणे हा आहे.

श्रम विभागाने या योजनेबाबत परिपत्रक जारी केले असून, सुरुवातीस राज्यभरातील सुमारे पाच लाख नोंदणीकृत कामगार या योजनेचा लाभ घेतील असा अंदाज आहे. ही योजना विशेषतः वयोवृद्ध, अपंग किंवा काम करण्यास असमर्थ असलेल्या कामगारांना आधार देण्यासाठी राबवण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी कामगाराने राज्य शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेली असावी आणि किमान सात वर्षे सक्रिय काम केलेले असावे, अशी अट आहे. अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही स्वरूपात करण्यात येणार असून, कामगारांना स्थानिक श्रम कार्यालयांतून मदतही मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, त्यांना आपल्या भविष्याबाबत थोडी स्थैर्याची हमी मिळणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही आर्थिक मदत त्यांच्या दैनंदिन गरजांमध्ये थोडा हातभार लावणार आहे.