राज्यात शहरांमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या आणि धोकादायक जाहिरात फलकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा राहत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच नवीन धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती देत धोरण सध्या धोरणस्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचे सांगितले.
या नव्या धोरणानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शासकीय जमिनीवरच जाहिरात लावण्याची परवानगी देण्यात येईल. यामुळे रस्त्यांच्या कडेला अनियंत्रित फलक लावण्यावर बंदी येईल. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या मालकीच्या जागा यासाठी वापरण्यात येणार आहेत.
या धोरणाअंतर्गत जाहिरात लावणाऱ्या संस्थांना शासनाकडून परवाना घेणे बंधनकारक असेल. हे परवाने ठराविक कालावधीसाठीच दिले जातील व त्यासाठी ई-लिलाव पद्धत अवलंबली जाईल. यामुळे परवानाधारक संस्था ठरवताना पारदर्शकता राखली जाईल आणि स्थानिक व्यावसायिकांनाही संधी मिळेल.
होर्डिंग्ज उभारताना विशिष्ट मापदंड, उंची, मजबूत संरचना यासंबंधी नियम काटेकोरपणे लागू होतील. मुसळधार पावसात किंवा वादळी वाऱ्यात कोसळणाऱ्या फलकांपासून होणारे अपघात टाळण्यावर शासन भर देणार आहे. तसेच प्रत्येक होर्डिंगवर शासनाच्या जनजागृती जाहिरातींसाठी विनामूल्य जागा राखीव ठेवावी लागेल.
ज्या संस्था परवान्याशिवाय किंवा नियमांचे उल्लंघन करून जाहिरात फलक लावतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा फलकांना हटवून आर्थिक दंड आकारला जाईल आणि भविष्यातील परवाने नाकारले जातील. हे नवे धोरण लागू झाल्यानंतर राज्यातील शहरांमध्ये जाहिरात व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि कायदेशीर पद्धतीने होणार आहे.
