महाराष्ट्र सरकारच्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” अंतर्गत नवीन नियम आणि सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्याचा आणि गरजू महिलांपर्यंतच मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीज लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, लाभ मिळणार नाही. कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता असल्यास, योजना अपात्र ठरते. सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
फ्रीज, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन, महागडे स्मार्टफोन किंवा टॅबलेट असलेल्या कुटुंबांना सहावा हप्ता मिळणार नाही. लाभार्थ्यांना दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान ई केवायसी करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी हयात आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने सुमारे दोन हजार दोनशे एकोनव्वद सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना योजनेतून वगळले आहे, कारण त्यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतला होता. या निर्णयामुळे सरकारने सुमारे नवशे पंचेचाळीस कोटींची बचत केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्य केले आहे की, योजनेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी होत्या, परंतु अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अपात्र लाभार्थ्यांनी स्वयंप्रेरणेने योजना सोडावी, असे आवाहन केले आहे. या नवीन नियमांमुळे “लाडकी बहीण योजना” अधिक पारदर्शक आणि गरजू महिलांपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. लाभार्थ्यांनी आपल्या पात्रतेची तपासणी करून आवश्यक ती ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
