राज्यातील ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, अशा कोणत्याही शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली. राज्य शासनाचे धोरण स्पष्ट असून, ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात ठेवण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या सुमारे एक लाख ऐंशी हजार शाळा आहेत. त्यापैकी अंदाजे अठरा हजार शाळांमध्ये वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी शिकत आहेत. अशा शाळांचे अस्तित्व टिकवणे अत्यावश्यक असल्यामुळे त्या शाळा सुरूच ठेवण्यात येणार आहेत. याऐवजी शिक्षकांची कार्यक्षमता अधिक परिणामकारक पद्धतीने वापरण्यात येईल, आणि त्यांची नियुक्ती गरजेनुसार इतर ठिकाणी केली जाईल.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शिक्षकांच्या बदल्या नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने केल्या जातील. कोणत्याही शिक्षकाला स्थलांतर होईपर्यंत जागा निश्चित न करता ‘जादा’ म्हणून घोषित केले जाणार नाही.
राज्यातील अनेक दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये अजूनही प्राथमिक व माध्यमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. एक हजार सहाशे पन्नास गावांमध्ये प्राथमिक शाळा नाहीत, तर सहा हजार पाचशे त्रेपन्न गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उभाराव्या लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘प्रधानमंत्री जनजाती न्याय अभियान’ व ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गत शाळा आणि वसतीगृहे उभारण्याचे काम सुरू आहे. सध्या सत्तेचाळीस विद्यार्थ्यांची निवासस्थाने उभारण्यात आली असून, सुमारे चार हजार सातशे आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.
‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या उपक्रमामुळे राज्यातील शाळांचे सौंदर्यीकरण व पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येत आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून शाळांची दुरुस्ती, नवी शौचालये, इमारतींचे रंगकाम आणि शैक्षणिक साधनसामग्री पुरवण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचा स्पष्ट उद्देश आहे – कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये. शिक्षणाचा हक्क, सामाजिक समावेश व सर्वसमावेशक विकास या तत्त्वांवर आधारित धोरण आखले जात आहे.
