केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नाशिकमधील तोफखाना आणि आर्मी एव्हिएशन सेंटरमध्ये तैनात असलेल्या दोन ऑडिटर्सविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात, सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हेगारी कट रचणे, सरकारी नोकराला लाच देणे, बेकायदेशीर फायदे घेऊन प्रभाव पाडणे, विनाकारण बेकायदेशीर फायदे मिळवणे, चिथावणी देणे इत्यादी आरोपांखाली एफआयआर नोंदवला आहे.
सीबीआयच्या मते, नाशिक येथील तोफखाना कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक व्यवस्थापित करतात. लष्करी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित तपशील वेतन आणि लेखा कार्यालय द्वारे प्राप्त होतात. तपासादरम्यान, नाशिक येथे तैनात असलेले ऑडिटर आणि सहाय्यक लेखा अधिकारी हे तोफखाना आणि एएसी नाशिकच्या रेकॉर्ड ऑफिसमध्ये तैनात असलेल्या अज्ञात अधिकाऱ्यांशी संगनमत करत असल्याचे उघड झाले. या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष देयके वेळेवर देण्याऐवजी लष्करी कर्मचाऱ्यांकडून बेकायदेशीर पैशाची मागणी केली होती.
सीबीआयने अचानक तपासणी केली असता, ज्यामध्ये सीबीआयच्या एसीबी शाखा आणि संरक्षण लेखा अधिकाऱ्यांच्या पथकाने हे प्रकरण उघड केले. तपासात असे दिसून आले की हे लोकसेवक भ्रष्ट कारवायांमध्ये सहभागी होते आणि त्यांनी लष्करी कर्मचाऱ्यांकडून बेकायदेशीर लाभ मागितले होते. याशिवाय, हे पैसे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या किंवा त्यांच्या ओळखीच्या लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जात असल्याचेही समोर आले. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की तपासादरम्यान, संशयित लोकसेवक आणि खाजगी व्यक्तींमधील व्यवहार आणि संभाषणांशी संबंधित आक्षेपार्ह व्हॉट्सअॅप चॅट्स मिळाले आहेत. या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे.
