संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारतासंदर्भात नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यामध्ये काही गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या अहवालामुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार विभागाने सादर केलेल्या या अहवालात, भारतामध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन, धार्मिक असहिष्णुता, समाजमाध्यमांवरील नियंत्रण, तसेच अल्पसंख्याकांवरील कथित अन्याय याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील वाढती हिंसा आणि त्याबाबत प्रशासनाची भूमिका यावर या अहवालात स्पष्टपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, काही राज्यांमध्ये नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचे प्रकार दिसून आले आहेत. तसेच पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना त्रास दिला जात असल्याचे निरीक्षण व्यक्त करण्यात आले आहे.
भारत सरकारने मात्र या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया देत, तो पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप केला आहे. सरकारच्या मते, देशात सर्व नागरिकांना समतेने वागणूक दिली जाते आणि अशा प्रकारचे आरोप केवळ भारताची प्रतिमा मलीन करण्यासाठीच केले जात आहेत. हा अहवाल सध्या देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरत असून, त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.
