भारतात डिजिटल व्यवहार, ऑनलाईन सेवा, आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योग क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून, देशाच्या एकूण आर्थिक प्रगतीत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, येत्या २०२९–३० पर्यंत डिजिटल अर्थव्यवस्था ही भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या सुमारे पाचव्या भागाइतकी होईल.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानांतर्गत केलेल्या उपक्रमांमुळे देशातील बहुतांश नागरीकांनी ऑनलाईन सेवा स्वीकारल्या आहेत. बँकिंग, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात डिजिटल प्रणालीचा प्रभाव वाढला आहे.
युपीआय आधारित व्यवहार, मोबाईल बँकिंग, ई-गव्हर्नन्स, ई-कॉमर्स आणि स्टार्टअप संस्कृती यामुळे डिजिटल सेवा आता सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनल्या आहेत.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्रमानव तंत्रज्ञान, आणि डेटा विश्लेषण यांसारख्या आधुनिक डिजिटल साधनांचा वापर पुढील दशकात अधिक गतीने वाढेल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती, नवउद्यमांना चालना, आणि जागतिक बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता वाढेल.
सरकारच्या वतीने डिजिटल पायाभूत सुविधा, इंटरनेटची व्यापक पोहोच आणि सायबर सुरक्षेसाठी घेतले जाणारे उपाय हे भारताला डिजिटल महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पे ठरतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
