केवळ दोनशे रुपयांतून सुरू झालेला प्रवास, आता टॅक्स भरण्याइतका सक्षम झाला आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ज्यूल ओराम यांनी केले आहे. त्यांनी तमिळनाडूमधील ईशा फाउंडेशनच्या ग्रामविकास प्रकल्पात सहभागी झालेल्या आदिवासी महिलांच्या यशोगाथेचे कौतुक करताना हे विधान केलं.
थनिकंडी गावातील आदिवासी महिलांनी बचत गटाच्या माध्यमातून सुरुवातीला फक्त दोनशे रुपये गुंतवले. त्यानंतर त्या महिलांनी छोट्या उद्योगांमध्ये भाग घेऊन आत्मनिर्भरता मिळवली. या महिलांनी आपली आर्थिक स्थिती इतकी सुधारली की आज त्या कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या यादीत सामील झाल्या आहेत, अशी माहिती ओराम यांनी दिली.
या यशामागे ईशा फाउंडेशनचा ‘रुरल रीव्हायव्हल प्रोग्राम’ असून, त्यामार्फत महिलांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेचा संपर्क उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यांनी कृषी, हस्तकला, आणि दुग्धव्यवसाय यामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ज्यूल ओराम म्हणाले, “आज आदिवासी महिला केवळ घरापुरती मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर त्या स्वतंत्रपणे उत्पन्न निर्माण करून सरकारला कर भरत आहेत. हा आत्मनिर्भरतेचा सर्वोच्च टप्पा आहे.” त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सद्गुरु यांच्या प्रेरणादायी दृष्टीकोनाचाही उल्लेख केला.
ही कहाणी आता ग्रामीण आणि आदिवासी सक्षमीकरणाचं उदाहरण म्हणून समोर येत आहे. शून्य भांडवल, सक्षम प्रशिक्षण आणि प्रयत्नांची तयारी असलेल्या महिला जर टॅक्सपेयर होऊ शकतात, तर देशातील इतर भागांतील महिलांसाठीही हे प्रेरणादायक ठरू शकते, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
