महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले असून, हे अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै या कालावधीत चालणार आहे. या अधिवेशनात पंधरा कामकाजाचे दिवस निश्चित करण्यात आले असून अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि चर्चा यामध्ये अपेक्षित आहेत. या अधिवेशनात चौदा नव्या विधेयकांची मांडणी होणार असून त्यामध्ये विशेषतः ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, २०२५’ हे विधेयक केंद्रस्थानी राहणार आहे. या विधेयकाद्वारे राज्यात देशविघातक कारवायांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच, महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावही मांडले जाणार आहेत.
राज्य सरकारकडून ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी तीन हजार सहाशे कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी सादर केली जाणार आहे. एकूण सहा अध्यादेश अधिवेशनात मांडले जातील. मागील अधिवेशनात प्रलंबित राहिलेली विधेयकेही यावेळी चर्चेसाठी येणार आहेत.
तिसऱ्या भाषेचा वाद हे अधिवेशन सुरू होण्याआधीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र विरोधकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध करत आंदोलन पुकारले. त्यामुळे सरकारने तात्काळ माघार घेत हिंदीला ऐच्छिक केले असून, मराठी हीच अनिवार्य भाषा राहणार आहे. या संदर्भात सखोल अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या पारंपरिक ‘सदिच्छा चहा’ कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधकांकडून शेतकरी समस्या, महिलांवरील अत्याचार, वाढती महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले जाणार आहे.
दरम्यान, नागपूर–गोवा शक्तीपीठ महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एक जुलै रोजी चक्काजाम आंदोलनाची तयारी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात सर्व प्रश्नांवर खुली चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असून, विरोधकांनी सरकारची कार्यशैली आणि धोरणांवर कठोर प्रश्न उपस्थित करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
