भारत सरकारने कोळसा-आधारित ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी सुमारे ऐंशी अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची योजना आखली आहे. ही योजना देशातील ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात असली तरी, या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पाण्याच्या स्रोतांवर अवलंबून असल्याने जलसंकट उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्रातील सोलापूर, झारखंड, छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये कोळसा प्रकल्पांमुळे स्थानिक पातळीवर पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील NTPC चा थर्मल पॉवर प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर परिसरातील तलाव आणि विहिरींच्या पातळीत लक्षणीय घट झाली आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी सांगितले की, प्रकल्प सुरू झाल्यापासून आठवड्याच्या तीन ते चार दिवसांपेक्षा जास्त काळ नळाला पाणी येत नाही. त्याचप्रमाणे, शेतीसाठी आवश्यक असलेले पाणी देखील उद्योगासाठी वळवले जात असल्याने शेतकरी वर्ग प्रचंड अडचणीत सापडला आहे.
विशेष म्हणजे, कोळसा प्रकल्पांच्या माध्यमातून सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णता साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र पाण्याच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे हा प्रयत्न पर्यावरणीय असंतुलन आणि सामाजिक असंतोष निर्माण करू शकतो. पर्यावरणतज्ज्ञांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली असून, जलव्यवस्थापन आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
