राज्यातील शेतीला हवामान बदल, रासायनिक खतांचा अतिरेक आणि घटती मातीची सुपीकता या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पंचवीस लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय जाहीर केला आहे. नैसर्गिक शेतीचा विस्तार करून शाश्वत, पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चिक शेती पद्धतीला चालना देणे, हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
राजभवनात नुकत्याच झालेल्या “नैसर्गिक शेती परिषदेत” या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. या कार्यक्रमाला राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, तसेच उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित होते. या परिषदेत शेतकरी, कृषी तज्ञ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला. परिषदेत नैसर्गिक शेती ही केवळ एक पर्याय नसून आगामी काळातील आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की नैसर्गिक शेती ही सेंद्रिय शेतीपेक्षा अधिक व्यापक आणि परिणामकारक पद्धत आहे. या पद्धतीत रासायनिक खतांचा वापर पूर्णपणे बंद करून, जनावरांच्या शेण-गुराळ, जीवामृत, बियामृत आणि देशी तंत्रांचा वापर करून जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादनक्षमता टिकवली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो आणि पिकांची गुणवत्ता सुधारते.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, नैसर्गिक शेतीमुळे पाण्याचा वापर जवळपास पन्नास टक्क्यांनी कमी होतो आणि जमिनीतील सूक्ष्मजीवांचे अस्तित्व वाढते. ही पद्धती पर्यावरणातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यातही मदत करते. त्यांनी हिमाचल प्रदेशातील नैसर्गिक शेतीच्या यशस्वी प्रयोगांचे उदाहरण देत महाराष्ट्रालाही त्या दिशेने पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, अनेक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीबद्दल अजूनही संभ्रम आहे. “उत्पादन कमी होईल” असा गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृती मोहीम आणि प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात येतील. अनुभवी शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन व प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांद्वारे या पद्धतीचा प्रसार करण्यावर सरकार भर देणार आहे. राज्यातील कृषीक्षेत्र अधिक स्वावलंबी आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी हा उपक्रम एक मोठे पाऊल ठरेल.
