स्वतंत्र बातमी

राज्यातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, तसेच त्यांची ओळख नव्याने निश्चित व्हावी यासाठी शासनाने विशेष पाऊल उचलले आहे. यासाठी ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या कामासाठी समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

या समित्या राज्यस्तरापासून तालुकास्तरापर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार या समित्यांद्वारे संबंधित नागरिकांचे ओळख दस्तऐवज तपासून, त्यांना अधिकृत ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे या समाजघटकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ सहजपणे घेता येईल.

तसेच, या उपक्रमात गाव, तालुका, नगरपरिषद, नगरपलिका आणि संबंधित संस्था यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल शासनाच्यावतीने पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. या पुरस्कारामुळे स्थानिक प्रशासनालाही प्रोत्साहन मिळेल आणि या समाजघटकांच्या विकासासाठी नव्या योजना राबवण्यास गती मिळेल. या मागील शासनाचे उद्दिष्ट म्हणजे, विमुक्त व भटक्या समाजाला स्थैर्य, ओळख आणि हक्क मिळवून देणे. कारण हा समाज दीर्घकाळापासून पारंपरिक जीवनशैलीमुळे एका ठिकाणी स्थिर न राहता भटकंती करीत आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नव्हता.

आता शासनाने या समाजाची सविस्तर माहिती तयार करून, प्रत्येक व्यक्तीला अधिकृत ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील विमुक्त आणि भटक्या जमातींच्या विकासासाठीच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.