स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील वन्यजीव संरक्षण संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी हत्ती पकडण्याच्या मोहिमेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या मोहिमेमुळे राज्यातील हत्तींच्या नैसर्गिक वासस्थानावर प्रतिकूल परिणाम होत आहेत आणि त्यांच्या जीवनशैलीत गंभीर बदल होत आहेत. हत्ती पकडणे हे प्राणीकल्याणाच्या दृष्टिकोनातून हानिकारक असून, नैसर्गिक परिस्थितीतील हस्तक्षेप हा वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.

याचिकेत तात्पुरती स्थगिती मागितली गेली आहे, म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि वनविभागाने सुरू केलेली हत्ती पकड मोहीम लगेच थांबवावी. तसेच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सुचवले आहे की, हत्तींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या नैसर्गिक वासस्थानासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. या मोहिमेत हत्तींचे स्वास्थ्य, त्यांच्या सामाजिक समूहांचे संरक्षण आणि नैसर्गिक वातावरण टिकविणे या बाबींचा समावेश असावा, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली असून, संबंधित सरकारी विभागांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालय लवकरच सुनावणी करणार असून, हत्ती पकड मोहीम पुढे सुरू ठेवायची की स्थगित करायची हे ठरवेल. या सुनावणीमध्ये पक्षकारांनी आपले मुद्दे सादर करून हत्तींच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती भूमिका मांडली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, मोहीम तात्पुरती थांबविण्यासह हत्तींच्या नैसर्गिक वासस्थानावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करावा. तसेच, हत्ती पकडण्याऐवजी पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्यात. त्यांनी हत्तींच्या आरोग्य, सुरक्षा आणि नैसर्गिक समूहांचे संरक्षण ही प्राथमिकता असावी असे सांगितले आहे.

या प्रकरणाच्या निकालानंतर राज्यातील हत्तींच्या संरक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना लागू केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. वन्यजीव आणि पर्यावरणसंरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीदेखील यावर लक्ष ठेवले आहे, कारण हत्तींच्या नैसर्गिक वासस्थानाचे संरक्षण हे राज्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.