पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी उत्तराखंड सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. डिसेंबर 2025 पासून राज्यात बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या वाहनांवर ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश राज्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. उत्तराखंडमध्ये नोंदणीकृत स्थानिक वाहनांना या करातून सूट देण्यात आली आहे.
सरकारने या ग्रीन टॅक्सचे दर वाहनांच्या प्रकारानुसार निश्चित केले आहेत. छोट्या कार आणि चारचाकी वाहनांसाठी ऐंशी रुपये, लहान मालवाहू वाहनांसाठी दोनशे पन्नास रुपये, बससाठी एकशे चाळीस रुपये तर ट्रकसाठी वजनानुसार एकशे वीस ते सातशे रुपये इतका कर आकारला जाईल. हा कर केवळ बाहेरील राज्यांत नोंदणीकृत वाहनांवर लागू होईल, जे उत्तराखंडच्या सीमेत प्रवेश करतील. या माध्यमातून जमा होणारा निधी पर्यावरण संवर्धन आणि रस्ते स्वच्छता कामांसाठी वापरला जाणार आहे.
राज्य सरकारने ग्रीन टॅक्स वसुलीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या सीमांवर स्वयंचलित वाहन क्रमांक ओळख प्रणाली कॅमेरे बसवले गेले असून, हे कॅमेरे बाहेरील वाहनांची क्रमांक माहिती आपोआप स्कॅन करून कर आकारणीची प्रक्रिया पूर्ण करतील. वाहनमालकांना सीमांवर थांबून कर भरण्याची गरज नाही, कारण कराची रक्कम त्यांच्या खात्यातून स्वयंचलितपणे वजा होईल.
शासकीय, दुचाकी आणि स्थानिक वाहनांची माहिती सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे आपोआप वेगळी करण्यात येईल. राज्य सरकारने एका अधिकृत कंपनीला डेटा व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिली असून, संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. कराची वसुली राष्ट्रीय देयक प्रणालीच्या माध्यमातून केली जाईल.
या निर्णयामुळे उत्तराखंडमधील पर्यावरण संरक्षण उपक्रमांना गती मिळणार आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, या टॅक्समुळे वाहनांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण येईल आणि उत्तराखंडला ‘ग्रीन स्टेट’ बनविण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. सध्या उत्तराखंडमध्ये सुमारे तीस लाखांहून अधिक वाहनं नोंदणीकृत आहेत, तर दरवर्षी कोटीहून अधिक पर्यटक राज्यात येतात. त्यामुळे या उपक्रमाचा राज्याच्या पर्यावरणीय संतुलनावर सकारात्मक परिणाम होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
