स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील दहा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अवैध ठरत असल्याने त्यांची शाळा नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण खात्याच्या पोर्टलवरील या तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत शिकत असतानाही ‘शाळेबाह्य’ म्हणून दाखवले जाण्याचा धोका वाढला आहे.

राज्यात एकूण दोन कोटी चौदा लाखाहून अधिक विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांनी आपले आधार क्रमांक सादर केले आहेत. मात्र, सुमारे पाच लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांचे क्रमांक ‘अवैध’ ठरले असून जवळपास पाच लाख विद्यार्थ्यांनी अजूनही आधार क्रमांक सादर केलेले नाहीत. या दोन्ही वर्गातील विद्यार्थ्यांना पोर्टलवरून बाहेर काढले जाण्याची शक्यता शिक्षण खात्याने व्यक्त केली आहे.

या त्रुटींमुळे शाळांच्या नोंदी, विद्यार्थी आकडेवारी, शैक्षणिक निधी, शिक्षकांची संख्या आणि इतर शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीवर थेट परिणाम होणार आहे. शिक्षक संघटनांनी या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली असून, “तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य घोषित करणे हे अन्यायकारक आहे,” असे मत नोंदवले आहे.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. प्रत्येक शाळेने आपल्या विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक पडताळून घ्यावेत आणि चुकीची नोंद तातडीने दुरुस्त करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, शाळांमध्ये जागृती मोहीम राबवून पालकांना वैध आधार सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी विशेष आधार पडताळणी शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शिबिरांतून ग्रामीण आणि झोपडपट्टी भागातील विद्यार्थ्यांना मदत मिळणार आहे. शासनाने या प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन दिले असून, कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण केवळ तांत्रिक कारणांमुळे थांबू नये, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे.