राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या शासकीय कार्यालयीन इमारती आणि विश्रामगृहांवर सौर ऊर्जा संयंत्रणा बसविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केला असून, राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरण – 2020 अंतर्गत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे विभागाच्या इमारतींवरील वीज खर्चात अंदाजे चाळीस टक्क्यांपर्यंत बचत होईल, अशी माहिती अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पी.एम. सूर्यघर या योजनेअंतर्गत शासकीय इमारतींवर ‘रुफटॉप सौर प्रकल्प’ उभारणीबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सचिव आबासाहेब नागरगोजे, तसेच उपसचिव निरंजन तेलंग उपस्थित होते. बैठकीत ‘पी.एम. सूर्यघर मुफ्त वीज योजना’ अंतर्गत सर्व शासकीय इमारतींच्या छतांवर सौर संयंत्रणा बसविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या पी.एम. कुसुम आणि पी.एम. सूर्यघर या योजनांमधून लहान घरांना अनुदान देऊन सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ‘रुफटॉप सौर प्रकल्प’ उभारणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सध्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि राज्य लवकरच प्रथम स्थान प्राप्त करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्यास पारंपारिक ऊर्जेवरील अवलंबन कमी होईल आणि दीर्घकालीन ऊर्जासुरक्षा साध्य होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यातील वाढती वीज मागणी लक्षात घेता, नव्या व नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर अपरिहार्य बनला आहे. सौर ऊर्जा हा सर्वाधिक उपलब्ध ऊर्जेचा स्त्रोत असल्याने प्रत्येक शासकीय इमारत ऊर्जास्वावलंबी करणे हे शासनाचे प्रमुख लक्ष्य असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या बैठकीत माहिती दिली की, विभागाच्या सर्व शासकीय इमारतींचे सर्वेक्षण करून प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागार नेमला जाणार आहे. राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरणांतर्गत छत व जमिनीवरील सौर ऊर्जासंच प्रकल्पांची वार्षिक बावन्न हजार किलोवॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच चाळीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक वीज बिल असलेल्या एकशे एकसष्ट शासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल्स बसविण्यात येणार असून, हा प्रकल्प हायब्रिड मॉडेलद्वारे अंमलात आणला जाईल. या उपक्रमामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग ग्रीन एनर्जीचा अग्रणी वापरकर्ता ठरेल आणि महाराष्ट्र ऊर्जास्वावलंबनाकडे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकेल, असे त्यांनी सांगितले.
