स्वतंत्र बातमी

राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि पूरग्रस्त निधी भरण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. ऊस गाळप हंगामात आलेल्या नैसर्गिक अडचणींमुळे आणि उत्पादनातील घटामुळे हे कारखाने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे या देयकांची भरपाई करण्यासाठी थोडा अधिक कालावधी मिळावा, अशी विनंती खासगी साखर संघटनेने केली आहे.

सरकारने आधी ठरविल्यानुसार, प्रत्येक टन ऊसासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत दहा रुपये आणि पूरग्रस्त निधीत पाच रुपये भरणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा निधी शेतकऱ्यांच्या आणि आपत्तीग्रस्त भागांच्या मदतीसाठी वापरला जाणार होता. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे काही कारखान्यांना वेळेत ही रक्कम जमा करता आलेली नाही. त्यामुळे आता सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन या संघटनेने मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून मार्च 2026 पर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती केली आहे. तसेच ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार कल्याण निधी’साठी प्रति टन दहा रुपये भरण्याची अट होती. त्यापैकी तीन रुपये आधीच जमा झाले असून उर्वरित सात रुपये भरण्यासाठीही अतिरिक्त मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मागील ऊस हंगामात अतिवृष्टी आणि हवामानातील बदलामुळे राज्यातील ऊस उत्पादनात सुमारे एकवीस टक्के घट झाली होती, तर साखर उत्पादनातही जवळपास सव्वीस टक्क्यांनी घट झाली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफआरपी मध्ये वाढ केली असल्याने उत्पादन खर्चातही वाढ झाली आहे. या सगळ्या कारणांमुळे खासगी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देणे आणि कारखान्यांचे कामकाज सुरळीत ठेवणे हे दोन्ही उद्देश एकत्र सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सरकारने परिस्थितीचा विचार करून मुदतवाढ दिल्यास उद्योग स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षणही होईल. सरकारकडून याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा कारखानदार व्यक्त करत आहेत.