मलेशियातील कुआलालंपूर येथे भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षणप्रमुख पीट हेगसेथ यांच्या उपस्थितीत भारत आणि अमेरिकेदरम्यान एक दहा वर्षांचा संरक्षण सहकार्य करार करण्यात आला. या कराराद्वारे दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी आणखी दृढ करण्याचे व सामरिक नातेसंबंध नव्या उंचीवर नेण्याचे ठरवले आहे. हा करार आशियातील बदलत्या सामरिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
या नव्या कराराचा मुख्य उद्देश म्हणजे संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्य, सामायिक संशोधन, माहिती व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर मदत, तसेच आधुनिक संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीत भागीदारी वाढवणे हा आहे. दोन्ही देश आता एकत्र येऊन संरक्षण उद्योगातील गुंतवणुकीस चालना देतील आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाण अधिक सुलभ करतील. या माध्यमातून भारतात नवनवीन लष्करी तंत्रज्ञान विकसित होईल व संरक्षण क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भर बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अमेरिकेने या कराराद्वारे भारताला ‘विश्वसनीय सामरिक भागीदार’ म्हणून मान्यता दिली असून, हिंद-प्रशांत प्रदेशात मुक्त आणि सुरक्षित व्यापार मार्गांची हमी देणे हा या भागीदारीचा एक महत्त्वाचा हेतू असल्याचे अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. तसेच चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी भारत-अमेरिका सहकार्य अधिक दृढ करण्याचीही रणनीती या करारामागे असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
करारानुसार पुढील दशकभर दोन्ही देश संयुक्त लष्करी सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, आणि संरक्षण तंत्रज्ञानातील संशोधन-विकास या क्षेत्रांवर विशेष भर देतील. याशिवाय दोन्ही देशांत संरक्षण उपकरणांच्या विक्री व पुरवठा यासंबंधी नवीन योजना तयार केल्या जातील. या करारामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची संधी वाढेल आणि दोन्ही देशांची रणनीतिक भागीदारी अधिक सशक्त होईल.
या नव्या संरक्षण करारामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील हा करार केवळ लष्करी सामर्थ्यापुरता मर्यादित नसून, राजनैतिक व आर्थिक स्थैर्यालाही चालना देणारा ठरेल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. या करारामुळे आशिया खंडातील सुरक्षा, शांतता आणि सामरिक संतुलन राखण्यास मोठा हातभार लागेल, तसेच भारताची जागतिक पातळीवरील भूमिका अधिक प्रभावी बनेल.
