राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०२५’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण एकशे चौपन्न सुधारणा समाविष्ट असून, त्यांची अंमलबजावणी दिनांक 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असून, त्यांच्यासाठी चिंतन शिबिरे आणि विभागीय बैठका आयोजित केल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी ‘व्यवसाय सुलभीकरण उपक्रमाचा’ आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी सहभागी झाले होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यामध्ये नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली व्यवसाय सुलभीकरण समिती कार्यरत आहे. तसेच विजय सूर्यवंशी आणि जितेंद्र पापळकर अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
बैठकीदरम्यान राज्यातील व्यवसाय सुलभीकरणाच्या प्रगतीचा, अंमलबजावणीतील सुधारणा आणि आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने व्यवसाय सुलभीकरण मूल्यांकन २०२४ मध्ये उल्लेखनीय प्रगती साधली असून चारशे दोन सुधारणा पैकी तीनशे नव्याण्णव सुधारणा पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी गुणांक एकोणनव्वद दशांश पंचवीस टक्के इतका झाला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी 2022 मध्ये ‘सर्वोच्च कामगिरी राज्य’ म्हणून गौरविण्यात आले होते. व्यवसाय सुलभीकरण मूल्यांकन २०२४ चा अंतिम निकाल 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे.
‘व्यवसाय सुलभीकरण’ या उपक्रमांतर्गत भूखंड व बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता तपासणी प्रणाली आणि नियामक सुलभीकरण या प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच मैत्री २.० या डिजिटल माध्यमाद्वारे एकल-खिडकी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असून, परवाने, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय या सर्व प्रक्रिया एकाच मंचावर उपलब्ध होतील. केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यवसाय सुधारणा कृती आराखड्यानुसार, महाराष्ट्र दोन हजार पंधरा पासून देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
