स्वतंत्र बातमी

नवी मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर अखेर शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शहरातील विविध विभागांमध्ये परवानगीशिवाय उभारलेल्या इमारती आणि दुकाने यांच्यावर पाडकामाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशा बांधकामांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने सखोल तपास सुरू करून संबंधित बांधकामांवर थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

या मोहिमेदरम्यान शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने नवी मुंबईच्या अनेक नोड्समध्ये सर्वेक्षण केले. त्यात एकूण सुमारे एक हजार नऊशे तीस अनधिकृत बांधकामांची नोंद झाली. त्यापैकी चारशे सात बांधकामांवर तातडीने पाडकामाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. संबंधित इमारतींना नोटिसा बजावून मालकांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले आहे. कारवाईसाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी, मनपा कर्मचारी आणि पोलीस दल एकत्रितपणे कार्यरत आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक ठिकाणी गेल्या काही दशकांपासून लोकांनी शासकीय जमिनींवर परवानगीशिवाय बांधकामे उभी केली आहेत. काही बांधकामे रहिवासी असून काही व्यावसायिक वापरासाठी आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि शहर नियोजनाच्या अटींनुसार ही सर्व बांधकामे बेकायदेशीर घोषित करण्यात आली आहेत. आता शहरात नियोजनबद्ध विकास व्हावा, अतिक्रमण थांबावे आणि नागरी सुरक्षेला प्राधान्य मिळावे, यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे म्हणणे आहे.

या कारवाईमुळे अनेक नागरिकांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही रहिवाशांनी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळावर अचानक नोटिसा देऊन त्रास दिल्याची तक्रार केली आहे. काहींनी आपल्या बांधकामांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा केला आहे. तरीही प्रशासनाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर परवानगी नसलेले कोणतेही बांधकाम शहराच्या विकासाला अडथळा ठरणार नाही.

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या या मोहिमेमुळे नवी मुंबईत पुन्हा एकदा नियमबद्ध विकासाची प्रक्रिया गती घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण येईल आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.