स्वतंत्र बातमी

राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एकूण दोन हजार पाचशे चाळीस कोटी नव्वद लाख एकोणऐंशी हजार रुपयांचा निधी वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, शासन हे शेतकऱ्यांच्या अडचणीबाबत संवेदनशील असून, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या मदतीमुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा आधार मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक ओझे काही प्रमाणात हलके होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील खरीप हंगाम 2025 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामात बियाणे व इतर आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी मदत मिळावी म्हणून शासनाने विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत प्रती हेक्टरी दहा हजार रुपये दराने, तीन हेक्टर मर्यादेत, एकूण एक हजार सातशे पासष्ट कोटी बावीस लाख ब्याण्णव हजार रुपयांचा निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे, नाशिक आणि अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्या प्रस्तावांनुसार, जुलै ते सप्टेंबर या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील चौदा हजार सहाशे त्रेचाळीस शेतकऱ्यांच्या पाच हजार आठशे तीन दशांश पंचावन्न हेक्टर क्षेत्रातील नुकसानीसाठी पाच कोटी ऐंशी लाख छत्तीस हजार रुपये, तसेच नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सोळा लाख एकोणसाठ हजार दोनशे त्र्याण्णव शेतकऱ्यांच्या बारा लाख अकरा हजार चौपन्न हेक्टर क्षेत्रासाठी एक हजार दोनशे अकरा कोटी चौपन्न लाख नव्वद हजार रुपये इतकी मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

याशिवाय, अमरावती जिल्ह्यातील चार लाख नव्वद हजार नऊशे अकरा शेतकऱ्यांच्या पाच लाख सत्तेचाळीस हजार आठशे सत्याहत्तर दशांश पासष्ट हेक्टर क्षेत्रासाठी पाचशे सत्तेचाळीस कोटी सत्त्याऐंशी लाख सहासष्ट हजार रुपये, तसेच नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे विभागातील जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी वाढीव मर्यादेत एकशे वीस कोटी तेहेतीस लाख सत्त्याऐंशी हजार रुपये इतकी मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.