मद्रास उच्च न्यायालयाने आधार कार्डाबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, आधार कार्ड अद्ययावत करणे हा नागरिकांचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत नागरिकांना कोणतीही अडचण किंवा त्रास होऊ नये, याची जबाबदारी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
आधार कार्ड हे देशातील सर्वात महत्त्वाचे ओळखपत्र मानले जाते. विविध शासकीय योजना, बँकिंग व्यवहार, शैक्षणिक प्रवेश, तसेच आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक असते. मात्र, अनेक नागरिकांना माहिती बदलणे किंवा अद्ययावत करताना अडचणींना सामोरे जावे लागते. या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकार आणि यूआयडीएआय दोघांनाही जनहिताच्या दृष्टीने सल्ला दिला आहे.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्या लाभासाठी आवश्यक असलेल्या आधार कार्डाचे अद्ययावत करणे हे त्याच हक्काचा भाग आहे. नागरिकांना या प्रक्रियेत संघर्ष करावा लागणे चुकीचे असून, आधार अद्ययावत प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, देशातील अनेक भागांत आधार कार्ड दुरुस्तीबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण करून नागरिकांना त्रासमुक्त सेवा देण्यासाठी यूआयडीएआयने ठोस पावले उचलावीत. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांना सहज सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रक्रिया सुकर केली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो नागरिकांना आधार कार्ड अद्ययावत करताना होणाऱ्या त्रासातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच न्यायालयाने यूआयडीएआयला सल्ला दिला की, जनजागृती मोहीम राबवून लोकांना आवश्यक मार्गदर्शन द्यावे, जेणेकरून कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या मूलभूत ओळख प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होणार नाहीत. या निर्णयाचे देशभर स्वागत होत आहे.
