राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने हमीदरात कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात केली असली, तरी एका शेतकऱ्याकडून केवळ तीन ते पाच क्विंटलपर्यंतच खरेदीची मर्यादा ठेवण्यात आला आहे. पावसामुळे उत्पादन घटलेले असताना, एवढ्या मर्यादित प्रमाणात खरेदी झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. काही भागात शेतकरी सकाळपासून रांगेत उभे असतात, पण खरेदी मर्यादा पूर्ण होताच त्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागते.
या वर्षी सततच्या पावसामुळे कापसाच्या दर्जावर आणि ओलाव्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने खरेदीसाठी बारा टक्क्यांपेक्षा कमी आर्द्रतेचा निकष ठेवला आहे, पण सध्या कापसात बारा ते वीस टक्क्यांपर्यंत ओलावा असल्याने बहुतेक शेतकरी या अटीत बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा कापूस खरेदी केंद्रावरून परत पाठवला जात आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कापूस कोरडा करण्यासाठी शेतातच पसरवला आहे, पण सततच्या ढगाळ हवेमुळे ते शक्य होत नाही. यामुळे त्यांच्या मेहनतीचा आणि वाहतुकीच्या खर्चाचाही अपव्यय होत आहे.
सरकारने या हंगामासाठी दर्जेदार कापसाचा हमीभाव आठ हजार एकशे दहा रुपये आणि मध्यम दर्जाच्या कापसासाठी सात हजार सातशे दहा रुपये इतका निश्चित केला आहे. मात्र, बाजारात व्यापारी शेतकऱ्यांना कमी भाव देत आहेत. भारतीय कापूस महामंडळाच्या कठोर नियमांमुळे आणि मर्यादित खरेदीमुळे हमीभावाचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी आपला कापूस कमी दराने खाजगी व्यापाऱ्यांना विकण्यास मजबूर होत आहेत.
या स्थितीविरोधात कापूस उत्पादक संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत कि खरेदीवरील मर्यादा रद्द करावी, आर्द्रतेचा निकष किमान वीस टक्क्यांपर्यंत वाढवावा आणि सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस सरकारने थेट हमीभावाने खरेदी करावा. शेतकरी नेते विजया जावंधिया यांनी सरकारवर टीका करत सांगितले की, “शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किंमत मिळत असेल, तर सरकारने पूर्ण कापूस खरेदी करण्याची जबाबदारी घ्यावी. मर्यादित खरेदी हा शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानावर आघात आहे.”
या आंदोलनाने आता विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातही जोर धरला आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी सरकार आणि भारतीय कापूस महामंडळाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कापूस उत्पादकांच्या अडचणी आणखी वाढतील आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
