स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगरपालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसोबतच महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत निदान सेवांवर आता शुल्क आकारले जाणार आहे. महापालिकेने नुकत्याच तयार केलेल्या नव्या धोरणानुसार, रुग्णालयांमधील सीटी स्कॅन, एमआरआय आणि सोनोग्राफी यांसारख्या उच्च दर्जाच्या निदान चाचण्या खासगी संस्थांना आउटसोर्स करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत बीएमसी कर्मचार्‍यांना पूर्वीप्रमाणे मोफत सुविधा न देता, त्यांच्याकडून चाचण्यांसाठी निश्चित शुल्क आकारले जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

या नव्या निर्णयामुळे महापालिकेतील सुमारे एक लाखाहून अधिक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर परिणाम होणार असून, कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक वर्षांपासून महापालिका कर्मचार्‍यांना त्यांच्या स्वतःच्या रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सेवा आणि निदान चाचण्या उपलब्ध होत्या. मात्र, वाढत्या खर्चामुळे आणि यंत्रसामग्रीच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या मोठ्या निधीमुळे आता या सुविधा ‘सशुल्क’ करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

महापालिका आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, दरवर्षी निदान चाचण्यांवर सुमारे पन्नास कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होत होता. हा खर्च कमी करण्यासाठी बीएमसीने खासगी क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्य घेण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी आउटसोर्सिंग मॉडेल लागू केले जाईल. या योजनेनुसार, महापालिकेच्या सर्व उपनगरीय रुग्णालयांमधील एमआरआय, सीटी स्कॅन, सोनोग्राफी आणि एक्स-रे विभाग खासगी कंपन्यांकडे सुपूर्द केले जाणार आहेत. या कंपन्या निदान सेवा पुरवतील, मात्र त्यांना मिळणाऱ्या महसुलाचा काही टक्का महापालिकेकडे जमा करावा लागेल.

महापालिकेतील कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, महापालिकेने निदान सेवांवर नियंत्रण ठेवून पारदर्शक यंत्रणा उभी करायला हवी होती. खासगी कंपन्यांना काम देणे म्हणजे आरोग्याचा व्यापारीकरण आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महापालिकेचा उद्देश कर्मचार्‍यांवर अन्याय करणे नाही, तर सेवांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्याचा आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये मशीन बंद पडतात, तांत्रिक तज्ज्ञांची कमतरता असते. आउटसोर्सिंगमुळे निदान चाचण्या वेळेवर आणि कार्यक्षम पद्धतीने होऊ शकतील. कर्मचार्‍यांसाठी विशेष सवलतीच्या दराने चाचण्या करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच, महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय विमा योजनेचा विस्तार करण्यावरही चर्चा सुरू आहे.

या योजनेमुळे वार्षिक वीस ते पंचवीस कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहिल्यास खर्च आणि नियंत्रण वाढू शकते, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. महापालिका या योजनेची सुरुवात जानेवारी २०२६ पासून करेल. या काळात सर्व रुग्णालयांमध्ये उपकरणांची तपासणी, करार प्रक्रिया आणि कर्मचारी प्रशिक्षणाचे काम सुरू राहील. महापालिकेच्या या नव्या निर्णयामुळे मुंबईतील आरोग्यसेवेच्या रचनेत मोठा बदल घडणार आहे.