स्वतंत्र बातमी

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकदा मतदारयादी अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतर न्यायालय त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न मान्य केला जाणार नाही, असा ठाम इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

अनेक जिल्ह्यांतील नागरिकांनी आणि काही सामाजिक संघटनांनी मतदारयादीतील त्रुटींविषयी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांमध्ये काही मतदारांची नावे चुकीने वगळण्यात आल्याचा, काही नावे दोन ठिकाणी समाविष्ट झाल्याचा, तसेच प्रभाग फेररचना आणि आरक्षण प्रक्रियेत अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या सर्व तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी सुरू केली आहे.

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मकरंद कार्णिक यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट मत व्यक्त केले की, निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर किंवा मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर ती स्थगित करण्याचा प्रश्नच येत नाही. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास लोकशाहीच्या मूळ तत्वांवर परिणाम होईल, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, प्रथम मतदारयादीशी संबंधित याचिकांची सुनावणी केली जाईल. त्यानंतरच आरक्षण आणि प्रभाग रचनेबाबतच्या इतर याचिकांवर विचार केला जाईल. याचिकादारांना सर्व पुरावे, दस्तऐवज आणि आपले मुद्दे स्पष्टपणे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या सुनावणीचे निकाल आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे निवडणूक आयोग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यावर वेळेवर व अचूक मतदारयादी तयार करण्याची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक स्थिर राहील, आणि मतदारांमध्येही स्पष्टता निर्माण होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.