स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र शासनाने पुणे जिल्ह्यासह राज्यभरातील वहिवाटीच्या पाणंद रस्त्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवरील अतिक्रमण, चुकीची हद्द निश्‍चिती आणि आदेशांची अंमलबजावणी न होणे या तक्रारी वाढल्या होत्या. यामुळे शासनाने आता प्रत्येक आदेशानंतर प्रत्यक्ष स्थळावर ‘जिओ-टॅग’सह छायाचित्र घेऊन पंचनामा करणे बंधनकारक केले आहे. या नव्या नियमामुळे अधिकारी केवळ कागदोपत्री काम न करता प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने महसूल विभागातील वहिवाटीशी संबंधित अनेक त्रुटींचा सविस्तर अहवाल शासनास दिला. त्यानुसार अनेक ठिकाणी अधिकारी आदेश देतात, पण अंमलबजावणीवर कोणतीही पडताळणी होत नाही. परिणामी, गावागावातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या रस्त्यांसाठी पुन्हा तक्रारी कराव्या लागतात.

या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता महसूल अधिकारी, तलाठी किंवा मंडल अधिकारी यांनी कोणत्याही पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबत आदेश दिल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पाहणी करणे आवश्यक असेल. त्या स्थळाचा ‘जिओ-टॅग’ असलेला फोटो, पंचनामा आणि सर्व कागदपत्रे एकत्र सादर केल्याशिवाय प्रकरण पूर्ण झाले असे मानले जाणार नाही.

तसेच, आदेश केवळ नोंदवहीत लिहून ठेवण्यापेक्षा त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली का, रस्ता खरंच मोकळा झाला का, याची खात्री अधिकाऱ्यांनी स्वतः करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. शासनाने स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक प्रकरणात स्थळपहाणीचे पुरावे आवश्यक असतील.

या निर्णयामुळे गावोगाव पाणंद रस्त्यांचे प्रश्न सोडविणे सोपे होईल, तसेच महसूल विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढेल. तज्ज्ञांच्या मते, तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने अंमलबजावणीतील त्रुटी कमी होतील आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या रस्त्यांसाठी न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होईल.