स्वतंत्र बातमी

राज्यातील गरिब आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यांच्या माध्यमातून “महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप” योजना राबविण्यात येणार असून, या योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना त्यांच्या घराच्या छपरावर सौरऊर्जेचा प्रकल्प बसवून पंचवीस वर्षांपर्यंत मोफत वीजपुरवठा केला जाणार आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना वीजबिलाचा बोजा कमी करणे आणि सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीज उत्पादनात जनतेचा सहभाग वाढविणे हा आहे. पंधरा लाखांहून अधिक अशा घरांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. ज्यांचे मासिक वीजबिल शंभर युनिटांपेक्षा कमी आहे, अशा ग्राहकांना प्राथमिकता देण्यात येणार आहे.

महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प बसविला जाईल. हा प्रकल्प दरमहा सुमारे एकशेवीस युनिट वीज निर्माण करेल. या वीजेतून शंभर युनिटपर्यंत घरातील वीज वापर भागेल, तर उरलेली वीज महावितरणला विकता येईल. त्यामुळे ग्राहकाला मोफत वीजसोबत थोडे उत्पन्नही मिळण्याची शक्यता आहे.

या उपक्रमासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठे अनुदान मिळणार आहे. योजनेची एकूण खर्च तरतूद सुमारे सहाशे पंचावन्न कोटी रुपये इतकी असून, ग्राहकाला फारच कमी रक्कम भरावी लागेल. शिवाय, अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थ्यांना विशेष अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे सामाजिक समता आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढविण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्ट दिसतो.

या योजनेंमुळे राज्यातील गरिबांना केवळ मोफत वीजपुरवठाच मिळणार नाही, तर पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासही चालना मिळेल. महावितरणने सांगितले आहे की, या प्रकल्पांचे देखभाल-संवर्धन पुढील पंचवीस वर्षे नियमितपणे केले जाईल. त्यामुळे गरिबांसाठी ही योजना केवळ वीजपुरवठ्यापुरती मर्यादित न राहता, एक दीर्घकालीन ऊर्जास्वावलंबनाचा मार्ग ठरणार आहे.