इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे देशातील सैन्यप्रमुखांना आणखी अधिकार मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानमधील लोकशाही व्यवस्थेच्या टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने केलेल्या या नव्या सुधारणेनुसार, सैन्यप्रमुखांना संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोरणांमध्ये थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे.
या सुधारणांमुळे सैन्यप्रमुखांना केवळ लष्करी कारवाईपुरते मर्यादित न ठेवता, देशातील अंतर्गत राजकीय घडामोडींवर देखील मत व्यक्त करण्याची मुभा दिली जाईल. या नव्या तरतुदीनुसार, संरक्षण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सैन्यप्रमुखांचा सल्ला अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या सत्तेचा व्याप सरकारच्या प्रशासकीय मर्यादांपलीकडे जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पाकिस्तानमध्ये याआधीही सैन्याच्या हस्तक्षेपामुळे नागरी सरकारांना अनेकदा अस्थिरतेचा सामना करावा लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधानपदावर झालेल्या वारंवार बदलांमुळे जनतेत असंतोष वाढला होता. या नव्या निर्णयामुळे नागरी प्रशासनावर सैन्याचे वर्चस्व अधिक दृढ होईल, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
अनेक विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सरकारने हा निर्णय सैन्याच्या दबावाखाली घेतला असून, त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला धक्का बसणार आहे. काही नेत्यांनी हा निर्णय रद्द करण्याची मागणीही केली आहे.
दरम्यान, सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. मात्र नागरिक व विश्लेषक यांचे म्हणणे आहे की, सुरक्षेच्या नावाखाली सैन्याला अधिक अधिकार देणे म्हणजे लोकशाही संस्थांच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधील सत्तासंतुलन पुन्हा सैन्याकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
