मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सध्या मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. पश्चिम उपनगरांमधील विविध विकास योजनांसाठी एकूण तीनशे छप्पन्न हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था, किनारपट्टी विकास आणि जोडरस्त्यांची सुविधा अधिक सुकर होणार असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या भूसंपादनाचा उपयोग प्रामुख्याने वर्सोवा–दहिसर किनारा मार्ग, मढ–वर्सोवा जोडरस्ता, मार्वे–मनोरी रस्ता, तसेच लगून परिसर विकास योजना यांसाठी होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांना गेल्या काही वर्षांपासून वेग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, मात्र जमिनीअभावी अनेक योजना अडकल्या होत्या. सध्याच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पांना गती मिळणार असून, स्थानिक रहिवाशांच्या दळणवळण सुविधांमध्ये मोठा बदल होईल.
महापालिकेने या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी तज्ञ सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून सुमारे पाच कोटी चौवीस लाख रुपये खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या निधीतून जमिनीचे सर्वेक्षण, नकाशे तयार करणे, मालकी हक्क तपासणे आणि जमीनमालकांना योग्य मोबदला देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
या एकूण जमिनीपैकी सुमारे सत्तर टक्के जमीन शासकीय मालकीची असून उर्वरित पंचवीस टक्के जमीन खासगी मालकीची आहे. खासगी जमिनींसाठी बाजारभावानुसार योग्य दर निश्चित करून मालकांना नुकसानभरपाई देण्याची तयारी सुरू आहे. विकास आराखडा विभागाकडून या सर्व प्रस्तावांना प्राथमिक मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष संपादनाची पावले उचलली जाणार आहेत.
महापालिकेच्या मते, या भूसंपादनामुळे पश्चिम उपनगरांतील वाहतुकीवरील ताण कमी होईल आणि किनारपट्टीवर नवीन जोडरस्ते व पूल उभारण्यास मदत होईल. तसेच पर्यटन आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. या योजनांमुळे मुंबईच्या पश्चिम भागात संतुलित नागरी विकास साधला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
