अमेरिकेत स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एक मोठा झटका दिला आहे. नव्याने जारी केलेल्या स्थलांतर धोरणानुसार मधुमेह, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा आणि इतर दीर्घकालीन आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींना आता अमेरिकेचा व्हिसा मिळवताना कठोर अटींचा सामना करावा लागणार आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सर्व दूतावास आणि वाणिज्य दूतांना नवीन निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार, अशा व्यक्तींच्या अर्जांचा विचार करताना त्यांच्या आरोग्य स्थितीमुळे अमेरिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर आर्थिक भार पडण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे. जर अर्जदाराला दीर्घकालीन उपचारांची आवश्यकता भासणार असेल किंवा त्याच्या आजारामुळे भविष्यात सरकारी आरोग्य योजनेवर खर्च वाढण्याची शक्यता असेल तर व्हिसा अर्ज थेट नाकारला जाऊ शकतो.
या धोरणामुळे केवळ मधुमेही किंवा हृदयरुग्णच नव्हे, तर वृद्ध नागरिक, मानसिक आजार असलेले रुग्ण, दमा किंवा न्यूरोलॉजिकल विकार असलेले अर्जदार यांनाही अडथळे येऊ शकतात. प्रशासनाचा उद्देश म्हणजे — “आरोग्यदृष्ट्या सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नागरिकांनाच प्रवेश द्यावा,” असा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील स्थलांतर प्रक्रिया आणखी कठोर होणार आहे. यामुळे निरोगी आणि तरुण अर्जदारांना प्राधान्य मिळेल, तर आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींसाठी स्थलांतराचे दरवाजे जवळपास बंद होतील. अनेक मानवाधिकार संघटनांनी या धोरणाला “आरोग्यावर आधारित भेदभाव” असे म्हणत विरोध दर्शविला आहे.
दरम्यान, हे नियम पर्यटक, विद्यार्थी किंवा तात्पुरते कामगार व्हिसासाठी लागू होणार आहेत का याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. तथापि, प्रारंभी हे नियम स्थायिक व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड अर्जदारांवर लागू केले जाणार आहेत, अशी माहिती अमेरिकन माध्यमांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे अमेरिकेचे स्थलांतर धोरण अधिक आरोग्यकेंद्रित आणि निवडक बनले आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेत स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी निरोगी शरीर आणि आर्थिक स्थैर्य हेच नवे पात्रतेचे निकष ठरणार आहेत.
