भटक्या श्वानांच्या वाढत्या समस्येकडे लक्ष देत सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि महामार्ग यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी फिरणाऱ्या भटक्या श्वानांना तात्काळ हटवून त्यांचे सुरक्षित पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रशासनांना दिले आहेत.
अलीकडच्या काळात शाळांमधील विद्यार्थ्यांवर आणि रुग्णालय परिसरातील नागरिकांवर भटक्या श्वानांनी केलेल्या हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हे प्राणी अशा ठिकाणी राहणे धोकादायक आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य निवाऱ्यात हलविणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना आठ आठवड्यांच्या आत आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, शाळा-रुग्णालय परिसर भटक्या प्राण्यांपासून मुक्त करण्यासाठी मजबूत कुंपण, भिंती आणि प्रवेशद्वारांची व्यवस्था करावी. तसेच रेबिजसारख्या रोगांविषयी जनजागृती मोहीम राबवावी. श्वानांना हानी न पोहोचवता त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि टीकाकरण सुनिश्चित करणे ही स्थानिक प्रशासनांची जबाबदारी असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कारण भटक्या श्वानांसाठी पुरेसे निवारा केंद्रे आणि पशुवैद्यकीय सुविधा अनेक शहरांत अद्याप मर्यादित आहेत. नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राणीसंवर्धन या दोन्हींचा समतोल राखत प्रशासनाने काम करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
या आदेशानंतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील नागरिकांची सुरक्षितता वाढेल, तसेच भटक्या प्राण्यांच्या व्यवस्थापनाकडे प्रशासन गांभीर्याने पाहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
