महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ पुन्हा एकदा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवण्याचा दावा असतानाही, एसटी महामंडळ सातत्याने तोट्यात धावत आहे. एसटीसाठी प्रवासाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक उत्पन्न देणारा मानला जाणारा ऑक्टोबर महिना एसटीसाठी अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात एसटी महामंडळाच्या महसुलात तब्बल सहा कोटी रुपयांची प्रतिदिन तूट नोंदवली गेली आहे. याचा अर्थ, केवळ एका महिन्यात एसटी महामंडळाला सुमारे एकशे ऐंशी कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा मोठा फटका बसला आहे. या तोट्याच्या भीषणतेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे दरमहा वेतन देणेही महामंडळाला कठीण झाले असून, महामंडळाचा संचित तोटा अकरा हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे.
या वर्षात एसटीच्या भाड्यामध्ये चौदा पूर्णांक पच्च्यांण्णव टक्के भाडेवाढ करण्यात आली होती. या वाढीचा विचार करता, महामंडळाला प्रतिदिन सरासरी तेहत्तीस कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यातील दैनंदिन वाहतूक अहवालानुसार, महामंडळाला सवलतमूल्य रकमेसह प्रवासी तिकिटांमधून केवळ सरासरी सव्वीस पूर्णांक पच्चांवन्न कोटी रुपये इतकेच उत्पन्न मिळाले. म्हणजे महामंडळाला प्रतिदिन सहा कोटी पंचेचाळीस लाख रुपये इतकी मोठी तूट आली. दिवाळी आणि सणासुदीच्या काळात खासगी वाहतूकदार जेव्हा तिकीट दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करून अतिरिक्त नफा कमावतात. तेव्हा एसटी महामंडळाला अपेक्षित उत्पन्न मिळवता आले नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यावरून महामंडळाच्या महसूल व्यवस्थापनातील मोठी त्रुटी स्पष्ट होते.
एसटी महामंडळाच्या डोक्यावर अकरा हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. ही रक्कम केवळ कागदोपत्री नाही, तर ती एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून ते नवीन बस खरेदी करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक कामावर थेट परिणाम करते. महामंडळाला दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी मोठी आर्थिक टंचाई भासते. त्यामुळे, महामंडळाला वारंवार राज्य सरकारकडून मदतीसाठी हात पसरावा लागतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन हेच अनेकदा वेळेवर होत नसल्यामुळे कामगार संघटना आणि महामंडळ यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो. एसटी महामंडळ विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विविध सामाजिक घटकांना मोठ्या प्रमाणात सवलतमूल्याच्या पास आणि तिकिटांची सुविधा देते. या सवलतमूल्याची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून केली जाते. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटीला याच निधीवर अवलंबून राहावे लागते. परिणामी, महामंडळाचा कारभार स्वयंनिर्भर न राहता पूर्णपणे सरकारी अनुदानावर आधारित झाला आहे.
एसटी महामंडळाच्या या सातत्यपूर्ण तोट्यासाठी केवळ आर्थिक परिस्थितीच नाही, तर प्रशासकीय ढिलाईही कारणीभूत असल्याचे मत कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केले आहे. तिकीट विक्रीत घट का होते याचा अभ्यास करण्यासाठी महामंडळाने तातडीने अनुभवी अधिकाऱ्यांचा एक स्वतंत्र गट नेमणे आवश्यक आहे. प्रवासी एसटीकडे का वळत नाहीत, याचे कारण शोधणे महत्त्वाचे आहे. वर्षानुवर्षे एकाच पदावर असलेल्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करावी. कामात दिरंगाई करणाऱ्या किंवा निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आवश्यकता भासल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करावी. प्रशासकीय स्तरावर सुधारणा केल्याशिवाय महामंडळ तोट्यातून बाहेर पडू शकणार नाही.
हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर सर्वाधिक गर्दीच्या दिवाळी हंगामातही प्रवासी एसटीला सोडून खासगी वाहतुकीला प्राधान्य देत असतील, तर त्याचा अर्थ एसटीच्या सेवा, बसची अवस्था, वेळेवर सेवा न चालवणे किंवा तिकीट विक्री प्रणालीमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत. महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी एसटी आजही एकमेव आधार आहे. त्यामुळे केवळ सरकारी अनुदानावर विसंबून न राहता, दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
