महाराष्ट्रात वस्तू व सेवा कर फसवणुकीच्या प्रकरणांवर अंकुश आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी आणि निर्णायक कारवाई केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील तब्बल तेरा हजारांहून अधिक बनावट उद्योगसंस्थांवर कारवाई करून त्यांचे नोंदणी क्रमांक रद्द करण्यात आले आहेत. या संस्था केवळ कागदोपत्री चालवल्या जात असून, वस्तू व सेवा कराचा गैरफायदा घेत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने देशव्यापी मोहिमेचा चौथा टप्पा सुरू केला असून, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक ठरला आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरात एक लाख साठ हजारांहून अधिक उद्योगसंस्था बंद करण्यात आल्या आहेत, तर महाराष्ट्रात तेरा हजार ऐंशी बोगस संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे. ही आकडेवारी राज्यातील व्यापार व्यवस्थेतील फसवणुकीच्या गंभीर पातळीचे दर्शन घडवते.
या उद्योगसंस्थांमार्फत बनावट बिलांच्या आधारे करचोरी, तसेच काळा पैसा पांढरा करण्याचे व्यवहार सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली होती, परंतु अनेकांनी त्या सवलतींचा गैरवापर करून केवळ कागदोपत्री कंपन्या उभ्या केल्या. या बनावट व्यवहारांमुळे सरकारच्या महसूलात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने विशेष तपास पथके गठीत करून संबंधित उद्योगसंस्थांवर सखोल तपास सुरू केला आहे. महाराष्ट्रासह दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सर्वाधिक कारवाया झाल्या असून, संबंधित संचालक आणि भागधारकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांच्या बँक खाती गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच पुढील आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवली जात आहे.
या कारवाईचा उद्देश केवळ फसवणूक थांबवणे नसून, व्यापारी क्षेत्रात पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त निर्माण करणे आहे. पुढे प्रत्येक उद्योगसंस्थेसाठी वार्षिक लेखापरीक्षण, कर विवरण आणि नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कठोर केली जाणार आहे. या पावलांमुळे राज्यातील बनावट व्यवसायांना आळा बसेल आणि प्रामाणिक व्यापार व्यवस्थेला बळ मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
