भारतातील तुरुंगांमध्ये सध्या असलेल्या कैद्यांपैकी तब्बल सत्तर टक्क्यांहून अधिक जण अजूनही दोषी ठरलेले नाहीत, हे वास्तव सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी गंभीरतेने अधोरेखित केले आहे. नालसार विधी विद्यापीठ, हैदराबाद येथे आयोजित केलेल्या ‘फेअर ट्रायल कार्यक्रम’च्या अहवाल प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ही एक वेदनादायक वस्तुस्थिती आहे, जी न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेलाच प्रश्न विचारते.
न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, “निर्दोष समजले जाण्याचा हक्क” हा भारतीय न्यायसंहितेतील एक महत्त्वाचा तत्त्व आहे; परंतु वास्तवात अनेक आरोपींना खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत अनेक वर्षे तुरुंगात राहावे लागते. काही वेळा ते तुरुंगात इतका काळ काढतात की, ज्या गुन्ह्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे त्या गुन्ह्याच्या संभाव्य शिक्षेपेक्षा अधिक कालावधी ते कैदेत घालवतात. हे केवळ अन्यायकारकच नाही, तर मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक आहे.
या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर दोष न्यायसाहाय्याच्या अभावाला दिला जातो. अनेकदा खटला सुरू असलेल्या कैद्यांना योग्य कायदेशीर मदत मिळत नाही. अनेकांना त्यांचा कायदेशीर हक्क माहितही नसतो, तर काहींना तो मिळाल्यानंतरही त्या प्रणालीवर विश्वास राहत नाही. न्यायमूर्ती नाथ यांनी यावर भर देत सांगितले की, “कायदेशीर सहाय्य हे फक्त दाखवण्यासाठी असू नये; ते परिणामकारक आणि वास्तवातील बदल घडवणारे असले पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्था कोणासाठी कार्य करते, याची खरी कसोटी म्हणजे ती सर्वात दुर्बल घटकांना किती न्याय देते हे होय. म्हणूनच तुरुंगात निर्दोष अवस्थेत वर्षानुवर्षे घालवणाऱ्या कैद्यांची समस्या ही केवळ कायदेशीर बाब नसून ती समाजाच्या नैतिक जबाबदारीशी निगडित आहे. न्यायमूर्ती नाथ यांनी या स्थितीत तातडीने सुधारणा करण्याचे आणि अशा कैद्यांना जलदगतीने न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन केले.
तुरुंग व्यवस्थेतील या भीषण वास्तवाने पुन्हा एकदा भारतीय न्यायप्रणालीतील त्रुटी अधोरेखित केल्या आहेत. कैद्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असताना न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर मदतीच्या अभावामुळे न्याय मिळण्याचा वेग कमी होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन न्यायसहाय्याची कार्यक्षम यंत्रणा उभी करावी, अशी अपेक्षा न्यायमूर्तींच्या भाषणातून व्यक्त झाली.
